सर्वोच्चको फैसला र भाषा विवाद
Posted by Thaneshwar on July 30, 2009
कानुनको व्याख्या राग र भावको आधारमा होइन तथ्यको आधारमा हुनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापति मान्यता रहिआएको छ। तसर्थ अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनको अक्षर र भावना अनुरुप गर्नु पर्ने हुन्छ। न्यायधिश ले स्वविवेकि निर्णय गर्न सक्दैन र पाउंदैन पनि।
जव अन्तिरम संविधानमानै प्रस्ट रुपमा सभासद र मन्त्रिहरुले आफ्नो मातृभाषामा पनि सपथ लिन पाउने प्रावधान राखेको र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा शपथको ढांचानै किटान गरिसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लंघन लाइ सहि भन्ने प्रति खेद । अन्तरिम संविधानमा भएका गल्ति कमजोरि नयां बन्ने संविधानमा नदोरिउन भनेर सचेत गराउनुको सट्टा कानुनको अवज्ञा गर्न उक्साउन कस्ले छुट दियो ? ६२/ ६३ को जनआन्दोलनको १ प्रतिफल अन्तरिम संविधान पनि हो। आफैले निर्माण गरेको संविधान आफैले नमान्ने वा लागु गराउन नसक्ने राजनितिज्ञ वा पार्टि कस्ता पार्टि हुन ?
मुख्य कुरा नेपाल भित्र बोलिने सम्पूर्ण भाषाहरु नेपालिका साझा सम्पत्ति हुन। यिनिहरुको संरक्षण र विकास गर्नु रास्ट्रको कर्तव्य हो । तर सारा नेपालिलाइ एकताको सुत्रमा बांध्ने र एक आपसमा संचार गर्ने एउटा भाषा त चाहियो नि होइन र ? नेपालि भाषा कुनै जातिको वा क्षेत्रको मात्र भाषा होइन यो त सारा नेपालिको साझा भाषा हो। तसर्थ लोपोन्मुख अरु कुनै भाषाको संरक्षण र विकास नेपालि भाषाको मानहानि गरेर हुन सक्दैन। भाषा अधिरकारकर्मिहरुले भाषाको उत्थान र विकासको लागि आवाज उठाएका छन कि आफ्नो कथित पपुलारिति बढाउने एउटा माध्याम बनाएका छन त्यो कुरा पत्ता लगाउनु आजको तडकारो आवश्यकता बनेको छ। आज वहुसंख्यक नेपालि जानेरा वा नजानेर आफ्ना सन्ततिलाई अंग्रेजि भाषा मात्र सिकाउन मरिहत्ते गरिराखेका छन। यस्तो घडिमा समाजमा विद्दावन भनिने पत्रकार, राजनितिज्ञ, शिक्षक र अधिकारकर्मिहरुले सत्य तथ्य र यथार्तता प्कासमा ल्याउं,, सस्तो लोकप्रियताका पछि मात्र नलागौं।
भाषाका संवन्धमा मेरा केहि निजि बिचारहरु छन। सारा नेपालि लाई एकताका सुत्रमा बांध्नको लागि नेपालि भाषा पहिलो माध्यम भाषा, तराइका बहुसंख्यक नेपालिहरुको सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग भैराखेको र सार्क क्षेत्रमानै बोलिने र बुझिने भाषा भएको कारणले हिन्दि दोस्रोमा र विज्ञान, अनुसनधान र प्रविधिको विकास र खोजको वा अझै भनौं भने अन्तराष्ट्रिय भाषा भएका कारणले अंग्रेजि तेस्रो। स्थानिय तहमा बोलिने भाषाहरुको हकमा कुन भाषा को प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार संघियताको निर्णय भए पश्चात त्यस क्षेत्रका जनताको प्रतक्ष जनमत संग्रह मार्फत गरिनु उचित होला।
