सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्यपश्चात भारत, अमेरिका र बेलायतको र सन् १९५० को दसकको अन्त्यबाट चीन र तत्कालीन सोभियत संघ -हालको रसिया) को नेपाल नीतिलाई नजिकबाट हेर्नेमात्रै होइन, परोक्ष अनुभव गरेका नेपाली इतिहासका एकमात्र राजनेता वीपी कोइराला हुन् । शीतयुद्धको उचाइको दसक -सन् १९७०) मा विश्व सम्बन्ध र दक्षिण एसियामा खासगरी सिक्किमको भारतमा विलय, बंगलादेशको स्वतन्त्रता, भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकाल, पाकिस्तानमा प्रजातन्त्रको अपहरण, अफ्गानिस्तानमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता आदि घटनाका प्रभावको कारण नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको निष्कर्षा वीपी पुगे । उनी राष्ट्र अगाडि व्यक्तिगत खतरा नगण्य हो भन्दै ०३३ सालमा निर्वासनबाट स्वदेश फर्किए ।नेपालमा विदेशी तत्त्व कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय षडयन्त्रको अखडा बनाउन सफल भएकोले नै राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै वीपीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीच मेलमिलाप गरी देशको अस्तित्व बचाउन आह्वान गरे । उनले दक्षिण एसियामा विकसित घटना र शीतयुद्धकालीन अन्तराष्टिय परिवेशबाट देशको स्वाधीनतामा आउनसक्ने खतरालाई सामना गर्न राजसंस्था र यसका पृष्ठपोषक राष्ट्रवादी तत्त्वको प्रजातन्त्रीकरण र कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक शक्तिमा भएको प्रजातान्त्रिक चरित्रलाई राष्ट्रियताप्रति बढी समवेदनशील बनाउ“दै लगे । यसबाटै नेपालको अस्तित्वको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्त प्रस्तुत गरे ।तीन दसक अगाडिको भन्दा अहिलेको राजनीतिक परवेश धेरै फरक छ । राजसंस्थाको तानाशाही महत्त्वाकांक्षाका कारण देश गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थातिर अभिमुख हुंदैछ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा माओवादीले वीपी कोइरालाको नाम लिन चाहेनन्, धेरै बुझेर हो वा आफूलाई महान क्रान्तिकारी ठानेर । तर माओवादी नेताहरू त्यही कुरा भन्दैछन्, जुन वीपीले तीन दसक अगाडि भनेका थिए । वीपीले नेपाली कांग्रेस र आफूमा राष्ट्रियता नभएको अथवा कम भएको कारण तत्कालीन राजा र उनको व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने राष्ट्रवादीसंग मेलमिलाप हुनुपर्छ भनेका होइनन् । राजा र उनका समर्थक एउटा शक्ति थिए र उनीहरूसंग प्रजातान्त्रिक तत्त्व नहुंदा त्यो शक्तिले मात्रै राष्ट्रमा आउनसक्ने खतरा सामना गर्न सकदैन भनी वीपीले उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिसंग मेलमिलाप गरी राष्ट्र बचाउन अपिल गरेका थिए ।वीपीको जोड थियो, दक्षिण एसिया र नेपालको छिमेकमा घटेका घटनाको चुनौतीपूण वातावरणमा राजाको तानाशाही महत्त्वाकांक्षाका कारण विदेशी तत्त्वले घुसपैठ गरी देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्दा राजा र उनका सहयोगीले मात्र देश बचाउन सक्दैनन् भन्दै वीपीले प्रजातान्त्रिक शक्तिसंग राष्ट्रिय मेलमिलापको तर्क अगाडि ल्याए ।

माओवादीले राजा वरिपरि रहेका, राष्ट्रलाई असाध्यै माया गर्ने राष्ट्रवादीसंग नयां एकता प्रस्ताव गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ भन्न खोजेका छन् । यद्यपि माओवादी हिजोसम्म सामन्ती राजतन्त्रका पृष्ठपोषक भनी तिनको आलोचना गर्थे । अहिले केही महिनापछि आएर माओवादीलाई राजावादी-राष्ट्रवादीको आवश्यकता किन पर्‍यो – माओवादी खुल्न सकिराखेका छैनन् । अन्तरविरोध र विरोधाभासको परिस्थितिबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् ।

उनीहरूमा वीपीले जस्तो भन्ने हिम्मत छैन, राजाले प्रजातन्त्रको घांटी निमोठ्दा केवल विदेशी शक्तिहरूको घुसपैठको राजनीतिमात्र सफल भयो । यसो भन्न माओवादी डराए ।

माओवादीले भन्न नसके पनि देश गम्भीर संकटमा फंसेको छ । १९७० को जस्तो बाह्य परिस्थिति अहिले छैन । तर यतिखेर देशभित्रै राजसंस्था ढल्न लागेको अवस्था छ । दलहरूबीच एकताको कमी छ । सरकार र यसका अंग-प्रत्यंग कमजोर हुंदैछन् । यसले गर्दा जनविश्वासमा कमी आउनु र देशको एकताभन्दा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाले प्रमुखता पाएकोले आपसी सद्भाव र सहिष्णुता खल्बलिंदैछ ।

संगठन विस्तारका लागि सत्ताविरुद्ध विद्रोही बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न विश्वमा कहीं पनि नभएको, नेपालको सामाजिक र भूराजनीतिक बनोटको विश्लेषणै नगरी रूसका लेनिनको गलत अनुसरण गर्दै माओवादीले जातीय आधारको प्रादेशिक विभाजनको नारा घन्काए । यो पनि राष्ट्रिय एकताको समवेदनशील मुद्दा भएको कारण अहिले माओवादीले राष्ट्रवादी शक्तिहरूको खोजी गर्नुपर्ने भएको हो ।

संकट यी मुद्दाहरूमा मात्र सीमित छैन । कुनै पनि र्सार्वभौम देशको प्राण भनेको यसको स्वाधीनता हो । त्यो अब नेपालीको हातबाट चिप्लिदै गएको हो कि भन्ने आशंका छ । जनता र्सार्वभौम छन् भन्ने मापदण्ड देशको अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भौगोलिक क्षेत्र अर्थात् क्षेत्रीय अखण्डता अविच्छिन्न रहनु हो । र्सवाधिकार जनतामा निहित हुनु हो । अहिलेको अस्थिरता र अराजकताको वातावरणमा सुरक्षा र स्थायित्वको नाममा विदेशी शक्तिको भूमिका बढ्दै नेपाली कमजोर बन्दै गएको छ । हाम्रो आन्तरिक कारणबाट बाह्य चासो बढेको छ, तर यसको मूल्यांकन भएकै छैन । बल्ल माओवादीले यसबारे सोच्न थालेका छन् ।

आम जनतामा व्याप्त यो डर र आशंकालाई केवल काल्पनिक भनेर न्यूनीकरण गर्नु ठूलो अपराध हो । राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८, २०५९ मा सुरु गरी माघ १९, २०६१ मा उत्कर्षा पुर्‍याएको निरंकुशता, उनको भूराजनीतिक ज्ञानको कमीले सिर्जना गरिदिएको विदेशी घुसपैठको उपयुक्त वातावरण, सात दल र माओवादीले चांडोभन्दा चांडो सत्ताको वागडोर हत्याउने महत्त्वाकांक्षाका कारण हामी अहिलेको अवस्थामा पुगेका हौ। राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाख ८ र ११ गतेका घोषणामा उनका २-४ शब्दमात्र थिए, बा“की आन्दोलनकारी र दरबारबीच ओहोरदोहोर गर्ने अदृश्य शक्तिबाटै आएको थियो । तानाशाह बन्ने महत्त्वाकांक्षां बोकेका राजाको हातमा पनि निणय गर्ने शक्ति खोसिएको रहेछ । नत त्यो पूणतया आन्दोलनकारीकै हातमा थियो ।

अर्कोतर्फनिरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूण लोकतन्त्र स्थापना गर्न भनी आफ्नो ठाउंबाट प्रहार गर्न, नेपाल बाहिर १२ बुंदे समझदारीमा घमण्डसाथ हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले सोच्नु आवश्यक छ । सात दल, खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी कसको प्रेरणा वा सहयोगमा एक ठाउ“मा आएका हुन् -

जुन समझदारी सात दलले गरे त्यसका प्रत्येक बु“दामा हाम्रो कति स्वामित्व र नियन्त्रण छ – अनि त्यसको हामीले अक्षरशः पालना कति गर्नसकेका छौं – हामी हाम्रो चाहना या महत्त्वाकांक्षालाई आफ्नै बल र बुताबाट पूरा गर्न आन्तरिक रूपमा कति सक्षम छौं – यो बोध हुनु आवश्यक छ । राजसंस्थाबारे विचार फेरिरहने माओवादीले झन् बुझ्न आवश्यक छ, किन उसलाई अहिले राष्ट्रवादीहरूको सहयोग चाहिएको हो -

वीपीलाई माओवादीले यहींनिर सम्झन आवश्यक छ । माओवादीले भनेको राजा वरपरका राष्ट्रवादी अहिले एउटा शक्ति हो कि त्यो कमजोर भइसक्यो – कसले उसलाई कमजोर बनायो – हामीले पूण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भनी त्यत्रो जनक्रान्ति गर्‍यौं । तर किन हामी आफैं कमजोर भयौं – भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुको सल्लाहमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन -यसै दैनिकमा प्रकाशित ३० असार ०६१ को मेरो लेख) किन हुन सकेन – २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व थाल्ने माओवादीले उठाएको संविधानसभाको मुद्दा, जनआन्दोलनको एउटा महत्त्वपूण उद्देश्य, सात दल र माओवादीबीच सहमति भई जनताको तहसम्म पुगेको राष्ट्रिय एजेन्डा किन पटक-पटक स्थगित भएको छ – कहांनिर हामी असफल भयौं – हाम्रो असफलताको परिणाम के भइरहेछ – देश बलियो भएको छ कि कमजोर -

माओवादीले आफू, संसदवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच नया“ एकताको कुरा उठाएको छ । उनीहरूले गणतन्त्रवादी र राष्ट्रवादीबीच एकताको कुरा गरेका छन् । राजतन्त्र नरहंदा राष्ट्रवादीहरू गणतन्त्रभन्दा पहिले जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता अन्तरनिहित बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता चाहन्छन् । राष्ट्रवादीहरू चन्दा आतंक, सम्पत्ति जफतको धम्की, सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको डरका कारण पलायन हुने अवस्थामा छन् । के माओवादी विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता दिन सक्छन् – के उनीहरूले अस्थिरता र अराजकताबाट सत्ताकब्जा गर्ने सोच त्याग्न सक्छन् – के उनीहरू अहिले मधेसका राजनीतिक दल, आदिवासी/जनजाति र दलितहरूले उठाएका मागप्रति गम्भीर छन् – समाधान गर्न सकिने मुद्दामा देशको भूराजनीति, सामाजिक परिवेश र खुला सिमानाको समवेदनशीलता ग्रहण गर्दै शान्तिपूण, निष्पक्ष र वैधानिक रूपमा संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन तयार छन् – यिनै मुद्दामा देशमा आउंदै गरेको संकट समाधान गर्न सकिएला, त्यो पनि राजनीतिक दलहरूबीच पूर्ण एकता भयो भने । हामीले मधेस, हिमाल र पहाडका जाति समुदायमा भएको नेपाली राष्ट्रियतालाई बेलैमा संरक्षण गर्न सक्यौं भने ।